दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवकांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक

विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई – पाटील

लोकार्थ प्रतिनिधी बालाजी वैजाळे नांदेड

नांदेड (म नेता)
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा, रोजगार हमी योजनेची कामे आणि इतर टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना (ग्रामसेवकांना) मुख्यालयी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामस्थांना तातडीने मदत मिळावी आणि टंचाई निवारणाची कामे प्रभावीपणे राबविता यावीत, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सक्षम यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा गटविकास अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यभार असलेल्या ग्रामसेवकांच्या भेटीचे वार आणि वेळ गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत निश्चित करण्यात येणार आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात भेटीचे वेळापत्रक आणि अधिकाऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक असलेला माहिती फलक लावणे बंधनकारक राहणार आहे. या वेळापत्रकाची प्रत सरपंच, पंचायत समिती कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील टंचाई कक्षाला देण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतीला भेट देताना अधिकाऱ्यांनी पाणीटंचाईची स्थिती, टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची गरज, विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, रोजगार हमी योजनेतील कामांची मागणी, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता तसेच ग्रामस्थांच्या अडचणींचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाठी विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांच्यामार्फत गावोगावी आकस्मिक तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच या कामाचा साप्ताहिक आढावा घेतला जाणार असून, सर्व तालुक्यांतील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या भेटीचे वेळापत्रक १९ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषद कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याचे पाणी, रोजगार आणि जनावरांच्या चाऱ्यासह आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून जबाबदारीने काम करावे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.