न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा काळ्या फिती लावून निषेध; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा!

समान वेतन, जुनी पेन्शनसह सेवा-सुविधांच्या मागणीसाठी आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा

लोकार्थ प्रतिनिधी चंद्रकांत अंबिलवादे पैठण

पैठण येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी समान वेतन, जुनी पेन्शन आणि सेवा-सुविधांच्या मागणीसाठी शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाचा निषेध नोंदविला.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही उच्च न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सेवा-सुविधा मिळाव्यात, अशी प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजा घेणार असून, त्यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन कर्मचारी संघटनेचे पैठण तालुकाध्यक्ष एस. एम. वाघचौरे यांनी केले.

या आंदोलनात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय पैठणचे अधीक्षक आर. एन. बुणगे, सहाय्यक अधीक्षक सी. जे. निकम, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरचे अधीक्षक हुसेन बाशवान, सहाय्यक अधीक्षक राजेंद्र पाटील यांच्यासह न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले होते.