सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकार्थ प्रतिनिधी विजय चौधरी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी यांना माननीय उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान काम समान वेतन या तत्त्वानुसार वेतन श्रेणी देण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. समान काम समान वेतन या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्र घेतला आहे. राज्य सरकारने मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यंदाची दिवाळी सन २०२६ ची दिवाळी साजरी करणार नाही असा निर्धार करत राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ज्येष्ठ सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी सन २०२६ च्या दिवाळी सणाच्या पहिल्या दिवसापासून आमरण उपोषण तसेच साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३० जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा परिपक्व प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र जवळपास २० महिने उलटून गेल्यानंतर या प्रस्तावावर शासनाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायप्रिय व शांत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारणीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उपस्थित प्रतिनिधींकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. पक्षकारांना वेठीस न धरता टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार असल्याचे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील आणि पोलीस तसेच वेगवेगळ्या कार्यालयाचे अधिकारी- कर्मचारी यांना त्रास होऊ नये यासाठी न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनास पुरेसा वेळ देऊन लक्ष वेधण्यासाठी सुव्यवस्थेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र तरी शासनाला जाग न आल्याने हे आंदोलन तीव्र केले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १६ व १७ ऑक्टोंबर रोजी दोन दिवस काळ्या फिती लावून कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी कामकाज केले. १७ ऑक्टोबर रोजी जेष्ठ सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. ५ नोव्हेंबर रोजी दिवाळी सणाचा पहिला दिवस व वसुबारस या दिवशी सर्व न्यायिक कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाऊन कामकाज बंद ठेवतील. ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात कर्मचारी अन्न त्याग करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार आहेत. १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शासनाने मागणी मान्य न केल्यास नाईलाजाने राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सेवानिवृत्ती न्यायिक कर्मचाऱ्यांची आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली असून ५ नोव्हेंबर रोजी दिवाळी सणाचा पहिला दिवस व सुबारस या दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी नाशिक येथे आमरण उपोषण सुरू करणार असून राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण होणार आहे. राज्य सरकारने न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन सर्व मागण्या मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान काम समान वेतन तत्त्वानुसार वेतनश्रेणी देण्यात यावी असा प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दुय्यम न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेले सर्व प्रबंधक अधीक्षक सहाय्यक अधीक्षक लिपिक बेलीफ वाहन चालक सेवक कर्मचारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.