कृषी विद्यापीठात १२ हजारांचे शिक्षण शुल्क थेट २० हजारांवर

शुल्कवाढ रद्द करण्यासाठी अभाविप आक्रमक

लोकार्थ प्रतिनिधी प्रवीण देशपांडे

परभणी – वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये शिक्षण शुल्क, इतर शैक्षणिक शुल्क आणि वसतिगृह शुल्कात केलेली वाढ तात्काळ रद्द करावी, तसेच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क व वसतिगृह शुल्कातून सवलत द्यावी, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या वतीने विद्यापीठाचे कुलसचिव पी. के. काळे यांना निवेदन देण्यात आले.
शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये वार्षिक शिक्षण शुल्क १२ हजार रुपये असताना, २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ते २० हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात तब्बल ८ हजार रुपयांची म्हणजेच ६६.६७ टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय नोंदणी, ग्रंथालय, क्रीडा व जिमखाना, वैद्यकीय तपासणी यांसह विविध शैक्षणिक शुल्कांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, वसतिगृहातील देखभाल शुल्क व वीज शुल्क प्रत्येकी ३ हजार रुपयांवरून ५ हजार रुपये प्रति सत्र करण्यात आले असून, भोजन अनामत रक्कम २ हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढला आहे

एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी कुटुंबे आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना, दुसरीकडे शिक्षण व वसतिगृह शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणींत भर पडत आहे. कृषी शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण व शेतकरी कुटुंबांतून येत असल्याने या वाढीचा त्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अभाविपच्या वतीने शिक्षण शुल्कातील वाढ रद्द करून मागील शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे शुल्क आकारावे, इतर शैक्षणिक शुल्कांतील अवाजवी वाढ मागे घ्यावी, तसेच वसतिगृह देखभाल व वीज शुल्कातील वाढ रद्द करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, संबंधित नियमांनुसार परीक्षा शुल्क माफ करावे आणि यापूर्वी शुल्क भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना नियमानुसार परतावा द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.

विद्यापीठाने शुल्कवाढीसंदर्भातील कार्यकारी परिषदेचा ठराव, संबंधित शासन निर्णय, सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आणि शुल्कवाढीमागील कारणे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांवर विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या तीव्र रोषास सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही अभाविपने दिला आहे.

यावेळी अभाविप देवगिरी प्रदेश सहमंत्री सुशांत एकोर्गे, अभाविप विद्यापीठ नगरमंत्री पवन निकम, अभाविप परभणी महानगरमंत्री गायत्री लाड आणि जिल्हा संयोजक दर्शन देशमुख यांच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले.