लोकार्थ मीडिया, बीड :
बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मावेजा गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ते कारागृहात होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाठक यांच्यासाठी हा मोठा न्यायालयीन दिलासा मानला जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या १५४ प्रकरणांमध्ये मागील तारखांचे (Backdated) आदेश तयार करून तब्बल ₹२४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला बेकायदेशीरपणे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापैकी ₹७३ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी वितरितही करण्यात आला होता. या महाघोटाळ्याचे धागेदारे समोर आल्यानंतर संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.
एसआयटीची कारवाई आणि अटक याप्रकरणी बीड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यासह इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) पाठक यांना लातूर येथून अटक केली होती.
तपासादरम्यान भूसंपादनाशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज, कथित बनावट आदेश, डिजिटल पुरावे आणि काही मूळ फाइल्सबाबत तपास यंत्रणांनी संशय व्यक्त केला होता.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना दिलासा देत जामीन मंजूर केला आहे.

No Comment! Be the first one.