एसटी महामंडळाची चाके खड्ड्यात; ऐन सणासुदीत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे

एसटी महामंडळाची चाके खड्ड्यात; ऐन सणासुदीत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे

नागपूर : प्रतिनिधी 

एसटी महामंडळाची (MSRTC) चाके तोट्याच्या खड्ड्यातून बाहेर आलेली नाहीत. वाढता तोटा आणि शासनाकडून निधी मिळत नसल्यामुळे या महामंडळापुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला असून, निधी वेळेवर मिळाला नाही तर ऐन सणासुदीत कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. महामंडळाचा तोटा एक हजार ७१ कोटी रुपयांवर पोचल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.

कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा ५४० कोटी रुपयांची गरज आहे, परंतु सध्या ३३० कोटी रुपयांचे निव्वळ वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, शासनाने दिलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड अजूनही महामंडळ करू शकलेले नाही.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीसाठी ते नागपुरात आलेले बरगे म्हणाले,  एसटी महामंडळासमोर चालू महिन्यात एक हजार ७१ कोटी रुपयांची विविध देणी आहेत. त्यात वेतनवाढीतील फरक, डिझेल, सुटे भाग आणि अन्य खर्चाचा समावेश आहे. महामंडळाचे उत्पन्न, खर्च आणि उपलब्ध निधी अपुरे असल्याने आर्थिक ताण वाढत आहे.

साडेचार हजार कोटींची देणी

एसटी महामंडळाची गेल्या दोन ते तीन वर्षांतील वैधानिक आणि इतर देणी सुमारे चार हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याची माहिती बरगे यांनी दिली. त्यात कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानाची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमाही दीर्घकाळापासून अडकल्या आहेत.

वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम शासनाकडे

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीतील फरकापोटी ४८० कोटी ५३ लाख रुपये देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. मात्र, ही रक्कम अद्याप एसटी महामंडळाला मिळालेली नाही. त्यामुळे महामंडळावरील कर्मचारी देणी आणखी वाढत आहेत, असे बरगे म्हणाले.

डिझेल, सुट्या भागांचे पैसे थकले

डिझेल आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या खरेदीपोटी आणखी सुमारे १०० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ही थकबाकी वाढत राहिल्यास एसटीच्या दैनंदिन बससेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बसची देखभाल-दुरुस्ती आणि इंधनपुरवठ्यासाठी नियमित निधी आवश्यक असतो.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण वेतनासाठी दरमहा सुमारे ५४० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. मात्र, पुरेसा निधी नसल्यामुळे सध्या ३३० कोटी रुपयांचे निव्वळ वेतन दिले जात असल्याचे बरगे यांनी सांगितले. भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि इतर कपातींच्या रकमांचा भरणा वेळेवर होत नसल्याने थकबाकी वाढत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील महिन्यात निव्वळ वेतन देणेही कठीण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

दोनशे कोटींचे कर्ज

शासनाने एसटी महामंडळाला २०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते. ही रक्कम अद्याप शासनाकडे परत का जमा करण्यात आली नाही, असा प्रश्न शासनाच्या वित्त खात्याने उपस्थित केला आहे. कर्जाची परतफेड न होण्याची कारणे स्पष्ट करणारा अहवाल सादर करण्यास महामंडळाला सांगण्यात आले आहे.

लेखापरीक्षण अहवाल

एसटी महामंडळाचे विशेष लेखापरीक्षण झाले असल्यास त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. लेखापरीक्षणातील निरीक्षणे आणि संबंधित खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा सविस्तर तपशील प्रस्तावासोबत जोडावा लागणार आहे. त्यामुळे एसटीला निधी नेमका कसा मिळाला आणि तो कुठे खर्च झाला, याचा तपशील वित्त विभागासमोर ठेवावा लागणार आहे.

आर्थिक संकटामागील कारण

एका बाजूला एसटी महामंडळाचा संचित तोटा सातत्याने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचारी देणी, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, डिझेल, सुटे भाग आणि इतर देयकांची थकबाकीही वाढत आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत कमी होत नसल्याने महामंडळाच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर दबाव निर्माण झाला आहे.

वित्त विभागाने अहवाल आणि लेखापरीक्षणाचा तपशील मागविल्याने एसटीच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी होण्याची शक्यता आहे. महामंडळाला तातडीने अतिरिक्त निधी मिळणार की आधी थकबाकी, कर्ज आणि खर्चाचा संपूर्ण हिशेब द्यावा लागणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वैधानिक देणी अडकू नयेत यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.