दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या सन्मानाला जपण्याची गरज.

लोकार्थ प्रतिनिधी ए.आर.पटेल

अंबाजोगाई (जि.बीड): मागील चार वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रात सुमारे 14 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून बलिदान दिले आहे.दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना चारा छावण्या,पाण्याचे टँकर, जलसंधारणाची कामे आणि जी. व्ही. रामजी (रोहयो) कामे काढणे अशा जुन्या पारंपरिक उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आपल्याला दुय्यम वागणूक दिली जाते अशी भावना तयार होते.याविषयी खासदार,आमदार आणि सरकारी नोकरांनी दक्षता घ्यावी.असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष तथा भारतीय किसान संघ-परिसंघ (सिफा) नवी दिल्लीचे सचिव कालिदास आपेट यांनी केले.

   दुष्काळी संकटाचा सामना ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. शेती व्यवसाय निसर्गाच्या लहरीपणावर करावा लागतो. एवढा मोठा धोका पत्करून महाराष्ट्राला कोरोना काळात अन्नधान्य,दूध,भाजीपाला,फळे, अंडी, चिकन,मटन आदी. आवश्यक बाबी शेतकऱ्यांनी पुरविल्या.मागील 80 वर्षात पंडित नेहरूपासून नरेंद्र मोदीपर्यंत आणि यशवंतराव चव्हाणापासून ते देवेंद्र फडणवीस पर्यंतच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल अशी धोरणे राबवली नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत अतिरिक्त मदतीची गरज आहे. कोरोना काळातील सरकारी वागणुकीचा अनुभव सन्मानाचा नव्हता. दुष्काळी परिस्थितीत ही बाब धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. 

चारा आणि पाणीटंचाई

   मोठ्या शहरातून जनावरे पाळणारे, दूध उत्पादन करणारे शेतकरी दररोज बाजारातून चारा विकत घेतात. वाळलेली वैरण बाजारातूनच विकत घेतात. संशोधकांनी जनावरांना चांगला,पौष्टिक चारा तयार करण्याच्या अनेक पद्धती विकसित केल्या आहेत. मुरघास, हायड्रोपोनिक,ओजर पद्धतीने चारा टंचाईवर सहज मात करता येते. तसेच गावागावातील आरो प्लांट आणि पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांची उदा.नाथ जल, रेलनीर,सनरिच,बिसलरी,किनले, मॅकडॉनल्ड अशा कंपन्यांची मदत घेणे आवश्यक आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी वीज,पाणी यावर विनाकारण नियंत्रण लादून रुबाब करु नये.बाजारातील व्यवस्थेवर कब्जा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना बाजारातील वस्तू सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

फळबागासाठी कर्जयोजना.

कापूस,कांदा,ऊस,सोयाबीन,तूर, उडीद,मूग,भुईमूग,करडी,जवस, गहू,नाचणी,हरभरा,ज्वारी, बाजरी यासारख्या पिकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात बंदी केल्याने शेतकऱ्यांनी द्राक्ष,चिक्कू,मोसंबी,संत्रा,डाळिंब, पेरू,सीताफळ,आंबा,ड्रॅगन फ्रुट, केळी,पपई अशा फळपिकांची लागवड केलेली आहे.कमी पावसामुळे लावलेल्या फळबागा जगविणे गरजेचे आहे.यासाठी राष्ट्रीयीकृत,खाजगी,ग्रामीण आणि सहकारी बँका मार्फत तातडीने एकरी तीन लाख रुपये शेतीकर्ज देवेंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावे.सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांची ज्या पद्धतीने कर्जाची थकहमी घेतली जाते, तशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आपत्कालीन शेती कर्जाची थकहमी देवेंद्र सरकारने घ्यावी.वीटभट्टी आणि बांधकाम कामगारांना शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये सामावून घ्यावे. खाजगी कोचिंग क्लासेस, दवाखाने तसेच वसतीगृह चालकांच्या फीस याकडे खासदार,आमदार,सरकारी नोकर यांनी विशेष लक्ष द्यावे. शेतकऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच पोचणार नाही याची व्यवस्था करावी.असे आवाहन कालिदास आपेट यांनी केले.