सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर, गोदावरी मात्र प्रदूषणाच्या विळख्यात

कुंभमेळ्यात स्नान करण्याइतकीही शुद्धता नाही

लोकार्थ प्रतिनिधी

नाशिक : गोदावरी नदीचं प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं २०१८ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. २०१२ मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेपासून सुरू असलेला हा न्यायालयीन लढा आता २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा चर्चेत आला आहे.

नाशिक शहरातलं प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी थेट गोदावरी नदीत मिसळणे, औद्योगिक वसाहतींमधील दूषित पाणी, नदीपात्रातील अतिक्रमणं आणि वाढतं प्रदूषण या मुद्द्यांवर राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे यांनी २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर १८ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. शहरातल्या सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सक्षम करणं, जुन्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचं आधुनिकीकरण करणं, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्ये सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, तसेच नदीपात्र आणि पूररेषेतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचं निर्देश न्यायालयानं दिले होते. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (NEERI) शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासही सांगण्यात आलं होतं.

मात्र, या आदेशांची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करत पंडित यांनी ५ मे २०२५ रोजी अवमान याचिका दाखल केली. नाशिक महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि संबंधित यंत्रणांकडून न्यायालयीन आदेशांचं पालन झालं नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वाची घडामोड घडली. राजेश पंडित यांच्या उपस्थितीत नाशिक महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कपिला संगम, नंदिनी संगम आणि दसक घाट या तीन ठिकाणांहून गोदावरीच्या पाण्याचे नमुने घेतले. या नमुन्यांची स्वतंत्र तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

१३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेला गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा सविस्तर आराखडा सादर करण्यास सांगितलं. तसंच अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत MIDC कडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आलं.

२०२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लाखो भाविक गोदावरीत स्नानासाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणं हे प्रशासनासमोर मोठं आव्हान आहे.

एकीकडे कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी विविध विकासकामं आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात असताना दुसरीकडे गोदावरी प्रदूषणाचा प्रश्न अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची कितपत अंमलबजावणी झाली, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे आणि कुंभमेळ्यापूर्वी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाकडे नेमका कोणता कृती आराखडा आहे, हे प्रश्न या प्रकरणामुळे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.