न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या आंदोलनाने न्यायव्यवस्था ठप्प होणार

राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी ५ नोव्हेंबर राेजी सामुहिक रजेवर

लोकार्थ प्रतिनिधी बालाजी वैजळे

नांदेड – उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे “समान काम समान वेतन”मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी १६ सप्टेबर पासुन टप्प्याटप्प्याने सुरु असलेले राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचा-यांचे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर येवून पोहचले असून अद्यापही मागणी मंजुर झाली नसल्याने ५ नोव्हेंबर रोजी नांदेड जिल्हृयातील सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांसह राज्यातील ३४ हजार न्यायीक कर्मचारी हे सामुहिक रजेवर जाणार असल्यामुळे राज्यातील संपुर्ण न्यायव्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मागील दोन वर्षापासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचा-यांना उच्च न्यायालतील कर्मचा-यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी लागु व्हावी याकरिता शासनाकडे विविध मार्गाने अविरतपणे पाठपुरावा लावुन धरला असून शासनाकडुन अद्याप कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. परिणामी न्याय मागणीसाठी आता न्यायालयीन कर्मचारी शासनाच्या भूमिकेविरुध चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसुन येत आहे.
सनदशीर मार्गाचा अवलंब करुन देखील आजवर न्यायालयीन कर्मचा-यांचा प्रश्न निकाली निघाला नसल्यामुळे राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांनी शासनाविरुध्द बंड पुकारले असून परिणामी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी हे ५ नोव्हेंबर रोजी सामुहिक रजेवर जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेचे कामकाज विस्कळित झाल्यास यास केवळ शासनाची आडमुठी भुमिकाच जबाबदार राहणार असल्याचा सुर कर्मचारी वर्गातुन उमटत आहे.
यापुर्वीच उच्च न्यायालयाने दोन न्यायमुर्तींची विशेष समिती गठित केली होती सदरील समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचा-यांना देखील उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे समान वेतन देण्यात यावे या बाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. तरीदेखील शासन याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करित नसल्यामुळे हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान नव्हे का ? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. विशेष बाब म्हणजे या आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य न्यायीक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोशिएशनचे विविध सदस्य, जिल्हा व तालुका वकील संघ यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदार खासदार यांनी बिनर्शत पाठिंबा दिला आहे तर दुसरीकडे महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम ५ नोव्हेंबर पासुन नाशिक येथे आमरण उपोषणास बसणार आहेत व सेवानिवृत्त कर्मचारी हे पुन्हा साखळी उपोषणास बसणार असल्यामुळे आता शासन नेमकी काय भूमिका घेईल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या सामुहिक रजेनंतरही मागणी मंजुर न झाल्यास १७ नोव्हेंबर पासुन बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे सचिव विनोद पाथरकर व ज्येष्ठ कार्याध्यक्ष नागेश गिरगावकर यांनी दिली आहे.