हक्काच्या पाण्यासाठी मांजरा परिसरातील शेतकऱ्यांचा एल्गार

७ डिसेंबरला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर जलआक्रोश मोर्चा

लोकार्थ प्रतिनिधी

केज : बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढून पिण्यासह शेतीसाठी हक्काचे व शाश्वत पाणी मिळावे, यासाठी मांजरा धरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी निर्णायक लढ्याची हाक दिली आहे. कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी उजणीमार्गे मांजरा धरणात आणण्यासह गोदावरी खोऱ्यातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची मागणी करण्यात आली. या मागण्यांसाठी ७ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर हजारोंच्या संख्येने जलआक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्णय दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी (दि. १०) धनेगाव (ता. केज) येथे झालेल्या महाबैठकीत घेण्यात आला.

मांजरा धरण विश्रामगृहासमोर झालेल्या बैठकीला धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील, जलशास्त्रज्ञ भाऊसाहेब हाके-पाटील, मराठवाडा समन्यायी पाणीवाटप समितीचे अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, माजी आमदार जनार्दन तुपे, अच्युत गंगणे, कालिदास आपेट, अॅड. विजयकुमार जाधव, अॅड. दिलीप करपे, बब्रुवान कणसे, नारायण पांडे, धर्मराज पाटील, विष्णू काळे यांच्यासह शेतकरी व विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बीड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांतील पाच तालुक्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना आणि हजारो हेक्टर शेतीला आधार देणारे मांजरा धरण पावसाच्या अनियमिततेमुळे दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. त्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम राहतो. जायकवाडी धरण भरले म्हणजे संपूर्ण मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सुटत नाही. प्रत्येक धरणाच्या लाभक्षेत्राला स्वतंत्रपणे शाश्वत पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. २०१९ मध्ये जाहीर झालेला वॉटर ग्रीड प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. केवळ पाणी वितरणाची व्यवस्था करून उपयोग नाही, तर शेती आणि उद्योगांसाठीही पाण्याची तरतूद असलेले प्रकल्प मंजूर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाण्यासह नदीजोड प्रकल्पाची मागणी

कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी उजणी धरणामार्गे मांजरा प्रकल्पात आणण्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मंजुरी द्यावी. तसेच गोदावरी खोऱ्यातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवावे, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना क्षेत्रफळानुसार पाण्याचा न्याय्य हिस्सा द्यावा, अशा मागण्यांचे पाच ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आले. जायकवाडीमार्गे माजलगाव धरणात पाणी आणून तेथून उपसा सिंचन योजनेद्वारे कुंडलिका, पुढे तांदुळवाडी आणि त्यानंतर प्रवाही पद्धतीने मांजरा धरणात पाणी आणण्याची जलसाखळी उभारावी. तसेच मांजरा धरणातून एअर लिफ्टद्वारे अप्पर तेरणा धरणात पाणी पोहोचविण्याच्या प्रस्तावालाही गती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. बीड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यांच्या हक्काच्या पाण्यात कपात होता कामा नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी शेतकरी आणि नागरिकांना शाश्वत व हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे-आमदार कैलास पाटील

बीड व धाराशिव जिल्ह्यातील काही तालुके कृष्णा खोऱ्यात येतात तर उर्वरित जिल्हे हे गोदावरी खोऱ्यात येतात. सरकारने नुसते मोठी व खोटी आश्वासने देऊन पाण्याचा आणि शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. प्रकल्पांना मंजुरी, निधी आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाली पाहिजे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना समन्यायी हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे पाणीप्रश्नावर गावागावांत लोकचळवळ उभी राहिली पाहिजे. शेतकरी आणि नागरिकांनी गावात येणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला पाण्याच्या प्रश्नावर आजपर्यंत काय केले, याचा जाब विचारला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींवर दबाव निर्माण झाल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही.
वर्षानुवर्षे केवळ बैठका झाल्या, मोठी आश्वासने मिळाली. मात्र हक्काचे पाणी प्रत्यक्षात आले नाही. आगामी निवडणुका जात-धर्माच्या मुद्द्यांऐवजी शेतकरी आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर लढल्या गेल्या पाहिजेत, असे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले.

हक्काच्या पाण्यासाठी लोकचळवळ उभी राहावी : डॉ. अण्णासाहेब शिंदे

वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून पाणी वाटपाची व्यवस्था उभारण्यासोबत शेतीच्या सिंचनासाठी स्वतंत्र पाणी नियोजन करणे गरजेचे आहे. धरणात पाणीसाठाच नसेल तर केवळ वितरण व्यवस्था उभारून पाणीटंचाई दूर होणार नाही. गोदावरी खोऱ्यातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळवून नदीजोड प्रकल्प राबवावा. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा आणि लोकसभेत पाणीप्रश्न मांडून शासनाकडे पाठपुरावा करावा. गावोगावी ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीप्रश्नावर ठराव घेऊन शासनापर्यंत एकत्रित आवाज पोहोचवावा. हक्काच्या पाण्यासाठी हा लढा व्यापक लोकचळवळ बनला पाहिजे, असे आवाहन डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांनी केले.

महत्त्वाच्या बैठकीकडे कैलास पाटील वगळता लोकप्रतिनिधींची पाठ

या महाबैठकीस बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांतील खासदार, आमदार व प्रमुख लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांच्याशिवाय अन्य एकही लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असतानाही लोकप्रतिनिधींनी बैठकीकडे पाठ फिरवल्याबद्दल उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली.

७ डिसेंबरला नागपूरवर जलआक्रोश मोर्चा

कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मांजरा धरणात आणणे, पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे आणि मांजरा प्रकल्पाला शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देणे या मागण्यांसाठी ७ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर हजारोंच्या संख्येने जलआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या महाबैठकीच्या आयोजनासाठी कुलदीप करपे, राहुल खोडसे, सतीश शिंदे, अरविंद मोरे, डॉ. उत्तम खोडसे, दिलीप लोंढे, बळीराम लोकरे, शिवाजी ठोंबरे, अरुण पवार, सुग्रीव करपे, उमेश गायकवाड, योगेश्वर अंबाड, जगदीश हंडीबाग, दिगंबर नाना तपसे, प्रमोद जाधव, मनोराम पवार, कुलदीप गायकवाड, शशिकांत खोडसे, श्याम खोडसे आदींनी परिश्रम घेतले.