नवी दिल्ली : दोन हजार रुपयापेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट व्यक्ति ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून 0.4 टक्के शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 ऑक्टोबरपासून UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला आहे.
या प्रकरणाच्या अल्प सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांना MDRचे नेमके स्वरूप काय आहे, अशी विचारणा केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, की हे ना कर आहे, ना शुल्क… मग अशा प्रकारे रक्कम वसूल करण्याची गरज काय आहे?
ही याचिका अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या 14 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला तसेच 15 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या MDR व्यवस्थेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारण्यात येणार आहे. तर ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR प्रति व्यवहार ₹300 इतका मर्यादित करण्यात येणार आहे.
याचिकेत Payment and Settlement Systems Act, 2007 मधील सुधारित कलम 10A च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
या कलमामुळे कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींना शुल्कमुक्त व्यवहाराची सुविधा द्यायची, याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय व्यापक अधिकार मिळतात, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
Other Articles
शिवसेनेने केली अध्यादेशाची होळी
No Comment! Be the first one.