दुष्काळ परिस्थीत पाणी बचतीसाठी आयुक्तांनी घेतली आढावा बैठक

सिमेंट काँक्रिटच्या नवीन कामांवर बंदी तर पाणी गळती दुरुस्तीसाठी ८ दिवसांची मुदत

लोकार्थ प्रतिनिधी बालाजी वैजाळे नांदेड

अल-निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्र शासनाने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे आगामी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत अत्यंत काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आदेश शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिले आहेत. या शासन निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी नांदेड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.महेशकुमार डोईफोडे यांनी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पालिका मुख्यालयात पाणी पुरवठा विभागाची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली.
या बैठकित आयुक्तांनी दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि शहरातील नागरिकांना पुढील उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी पाणी पुरवठा विभागाला अत्यंत काटेकोर नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून सर्व अभियंत्यांनी वैयक्तिक जबाबदारी घेऊन ही कार्ये पार पाडावीत असे बजावले आहे. तसेच शहरातील उपलब्ध जलसाठा आणि दैनंदिन पाणी वापराचा पाणी पुरवठा विभागाकडून नियमित आढावा घेतला जाईल. यासोबतच पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे व्यापक स्तरावर जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापरण्यासाठी आवाहन केले जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत प्रामुख्याने शासनाच्या निर्देशानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी आगामी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. या अनुषंगाने पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी पुढील ७ दिवसांत पाणी बचतीचे सविस्तर नियोजन सादर करावे असे निर्देश यावेळी मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे बांधकाम क्षेत्रातील पाण्याचा मोठा वापर पाहता, शहरातील सुरू असलेली सिमेंट काँक्रिटची विकास कामे पुढील १० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर शहरातील कोणत्याही नवीन सिमेंट काँक्रिटच्या कामांना परवानगी देण्यात येणार नाही. पाण्याचा एकही थेंब वाया जाऊ नये यासाठी पुढील ८ दिवसांत संपूर्ण शहरातील पाणी पुरवठा गळती दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत असे कडक निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
मुख्य जलवाहिन्या तसेच अंतर्गत जलवाहिन्यांवरील गळती तातडीने थांबवून त्याचा अहवाल सादर करावा तसेच जलाशयावरील पंपिंग पूर्ण क्षमतेने व योग्य रितीने चालवणे तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रावरील पाणी आवर्तनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. भविष्यातील गंभीर टंचाईचा सामना करण्यासाठी एकूण उपलब्ध जलसाठ्यापैकी किमान १० टक्के अतिरिक्त पाणी साठा बफर / आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवण्यात येईल. परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास आवश्यकता लक्षात घेऊन धरणातील मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर कसा करता येईल, याचे तांत्रिक नियोजन आत्तापासूनच करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासोबतच पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने भविष्यात शहरात जी कामे हाती घ्यावयाची आहेत, त्यांचाही आराखडा आत्तापासूनच विचारात घ्यावा, असे निर्देश यावेळी आयुक्तांनी दिले.
या बैठकीला शहर अभियंता सुमंत पाटील, कार्यकारी अभियंता दिलीप टाकळीकर, क्रिडा व सांस्कृतिक अधिकारी रमेश चवरे, उपअभियंता प्रकाश कांबळे, खुशाल कदम, नरेंद्र सुजलेगांवकर, शिवकन्या जायेभाये, कनिष्ठ अभियंता शेख जैनौद्दीन, उत्तम स्वामी, राजकुमार बोडके, जक्कीउल्ला खाँन, किरण सुर्यवंशी, व्यंकटेश गोकुळे, जनसंपर्क अधिकारी सुमेध बनसोडे आदी उपस्थित होते.