बुलढाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट; प्रशासनाचे कठोर निर्बंध लागू!

नवीन विहिरी आणि बोरवेल खोदण्यावर बंदी; जलप्रकल्पांतील पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखीव.

लोकार्थ प्रतिनिधी अक्षय थिगळे

बुलढाणा – पावसामुळे भूजल पातळीत घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मानवी जीवनासह पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार विविध निर्बंध व निर्देश जारी केले आहेत.

सार्वजनिक पाणी स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर, बोरवेल खोदण्यास बंदी

जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात खाजगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर किंवा कूपनलिका (बोरवेल) खोदण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच या परिघाबाहेरही नवीन विहीर अथवा बोरवेल खोदण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जलप्रकल्पांतील पाणीसाठा पिण्यासाठीच राखीव

जिल्ह्यातील सर्व लहान, मध्यम व मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. टँकर भरणे तसेच प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी या पाण्याचा वापर करण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर सुरू असलेले तसेच नव्याने सुरू होणारे स्विमिंग टँक आणि तरणतलाव बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश

जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात तसेच नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करावी. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बागा, धुलाई तसेच औद्योगिक कामांसाठी वापरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील अतिरिक्त ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाई

जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून पाणी उपसा करणाऱ्यांची पंप, पाईपलाईन, बोरवेल खोदाई यंत्रे आदी साधने जप्त करण्याचीही कारवाई करण्यात येणार आहे.

संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन, भूजल स्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रशासनाच्या निर्देशांचे पालन करून पाणी बचतीच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

पाणी नसल्यानंतर किती भीषण परिस्थिती उद्भवू शकते पाहा या व्हिडीओ मध्ये