लोकार्थ मिडिया
मुंबई : भटक्या श्वानांचे हल्ले रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी राज्यातील भटक्या श्वानांची, निर्बिजीकरण केलेल्या श्वानांची संख्या आणि रेबीज-विरोधी लसींची उपलब्धता याबाबतची माहिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
भटक्या श्वानांच्या समस्येवर सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी देखरेख ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून (स्यू मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी, भटक्या श्वानांशी संबंधित समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या उपाययोजनांनी माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यात भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी मंजूर केलेला निधी आणि अद्याप निर्बिजीकरण न झालेल्या श्वानांच्या संख्येचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
तत्पूर्वी, भटक्या श्वानांच्या निर्बिजीकरण मोहिमेचा प्रभाव तपासण्यासाठी राज्यातील त्यांच्या एकूण संख्येबाबत विश्वसनीय माहिती असणे आवश्यक असल्याचे प्रकरणात न्यायमित्र असलेले वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. देसाई यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील महापालिका हद्दीतील १ लाख ५० हजार ५९४ भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्यात आले. तथापि, ८३१ सरकारी रुग्णालयांपैकी १२८ रुग्णालयांमध्ये रेबीज-विरोधी लसी उपलब्ध नव्हत्या, तर ३८१ रुग्णालयांमध्ये ‘रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन’चा तुटवडा होता. भटक्या श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटनांसाठी कोणतीही समर्पित हेल्पलाईन उपलब्ध नसल्यासह ‘राज्य प्राणी कल्याण मंडळा’च्या अनुपस्थितीची बाब देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच, भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘भारतीय प्राणी कल्याण मंडळा’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या निवारा केंद्रांची माहिती मागवण्याची विनंती केली.
दुसरीकडे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील निर्बिजीकरणाची आकडेवारी दर्शवणारा एक एकत्रित तक्ता तयार करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील ओमकार चांदुरकर यांनी न्यायालयाला दिली. या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये १३ हजार ३८२ भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्यात आले होते. तर, मुंबईतील सुमारे ७५ टक्के भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण केल्याची माहिती भटक्या श्वानांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील झाल अंध्यारुजिना यांनी दिली.
No Comment! Be the first one.