५ हजारांचा ऊस दर जाहीर करा; मगच गाळप सुरू करा

कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ कारखान्याचे मार्गदर्शक माजी मंत्री राजेश टोपे यांना स्वाभिमानीचे निवेदन

लोकार्थ प्रतिनिधी पंकज पवार

अंबड : चालू गाळप हंगाम २०२६-२७ साठी ऊसाला प्रति टन ५ हजार रुपये अंतिम दर जाहीर करावा, तसेच मागील गाळप हंगामातील ऊसाला एफ.आर.पी. अधिक ३०० रुपये प्रति टन अंतिम दर देण्यात यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक, माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

मंगळवार (७) रोजी अंकुशनगर येथे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,यंदा चालू हंगामात राज्यात ऊस टंचाई निर्माण झाली आहे, त्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे तसेच सध्या बाजारात साखरेला मिळणाऱ्या विक्रमी दरामुळे पहिली उचल ४२०० रुपये आणि अंतिम बिल ५ हजार रुपये प्रति टन असा ऊसदर जाहीर करावा, तसेच मागील गाळप हंगामात कारखान्याला ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. अधिक ३०० रुपये प्रति टन अंतिम दर देण्यात यावा, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना केवळ एफ.आर.पी.च्या आधारे ऊसदर निश्चित करणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. साखर व उपपदार्थांच्या बाजारमूल्यात वाढ होत असल्याने त्याचा योग्य हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मागील हंगामातील ऊसाला एफ.आर.पी. अधिक ३०० रुपये अंतिम दर देण्याची मागणी जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी केली आहे.

जालना जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करीत असल्याने कारखाना प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा. ऊसदर जाहीर केल्याशिवाय गाळप सुरू करू नये, अशी संघटनेची स्पष्ट भूमिका असून, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे, अंबड तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खटके आणि युवा नेते राहुल गढेकर उपस्थित होते.

१२ ऑक्टोबरच्या बैठकीपर्यंत कारखाना बंद ठेवण्याची मागणी
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव ५० रुपये प्रति किलो आणि सी-हेवी इथेनॉलचा दर ७० रुपये प्रति लिटर करण्यात यावा मागण्यांबाबत १२ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीपर्यंत कारखाना सुरू करू नये, अशी मागणीही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.