१२०० एकर जमीन लखानींना दिलीच कशी ? दमानियांचा सवाल

लोकार्थ मीडिया

खासदार सु्प्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या मालकीच्या कंपनीला अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १२०० एकर जमीन दिल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. या प्रकरणावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अंजली दमानियांचे ८ गंभीर सवाल
१२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी, असे म्हणत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सारंग लखानी यांच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या १२०० एकर जमीन प्रकरणात काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अंजली दमानिया यांनी ‘लोकमत’चे वृत्त आणि राज्य सरकारचा निर्णय सोशल मीडियावर शेअर करत थेट सुप्रिया सुळे यांनीच चौकशी करण्याची मागणी करावी असं म्हटलं आहे.
१२०० एकर जमीन, अतिशय गंभीर प्रश्न
अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे की, सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला. २ आठवड्यात २ GR हे वाचून, आणि धक्का बसला. काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात”, असे म्हणत दमानियांनी ८ प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

1. निविदा का नाही ? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडं मिळालं नसतं का?
2. जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही!
3. ४८ वर्ष आणि पुन्हा ४८ वर्षांचा पट्टा? आधी ५ वर्ष देऊन पहायला नको का ?
4. सुरक्षा ठेव माफ का? हे करण्याची काय गरज?
5. समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची एनओसी नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे.
6. सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे.
7. विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे.
8. या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा करायला जमणार असेल, तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का?
   सुप्रिया सुळेंनी चौकशी मागणी करावी
   आठ प्रश्न उपस्थित करत अंजली दमानिया म्हणाल्या की, “मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी”, असं भाष्य दमानियांनी केलं आहे.