कहां गये वो लोग?

धनंजय लांबे (चीफ एडिटर लोकार्थ )

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामाच्या मागणीसाठी काँग्रेस सह सर्व विरोधी पक्ष पेटून उठले आहेत. अगदी कॉकरोच जनता पार्टीनंही कंबर कसली आहे. 13 कोटी लोकांची नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या अहवाल्याने भारतीय जनता पक्षाकडूनच दिली जात आहे. यापैकी ६.३ कोटी लोकांनी स्थलांतर केलं आहे तर तीस कोटी लोकांचा ठावठिकाणा सापडत नाही असा दावा आयोगाकडून केला जातो. एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर मतदारांची नावं वगळण्यात आली, म्हणून आम्ही आंदोलन करत आहोत, असा दावा विरोधी पक्ष करत असला तरी वगळलेले हे लोक नेमके कोण आहेत, हा प्रश्न उभा राहतोच. आणि एकेका राज्यातून लाखो लोक मतदार यादीतून वगळले गेले असतील तर आज हे लोक पुढे का येत नाहीत, हादेखील एक प्रश्न आहे. वगळल्या गेलेल्यांपैकी दहा टक्के लोक एकत्र आले असते तरी राजधानी दिल्ली बंद पडली असती. काँग्रेस किंवा कॉक्रोच जनता पार्टीला आंदोलन करण्याची वेळच आली नसती. काँग्रेस सत्तेत होता तेव्हा भाजप सत्तातूर झाला होता. आता भाजप सत्य आहे तेव्हा काँग्रेस सत्तांतरासाठी कासावीस झाला आहे. सत्तेसाठी हा लढा सुरू असला तरी ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा हा प्रकार आहे. आज देशाचा नागरिक जागरुक झाला आहे. प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तो कागदपत्रं जुळवून रांगेत उभा राहतो. मतदार यादीतून नाव वगळलं गेलं तर तो शांत बसेल, अशी परिस्थिती नाही. विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा सरकारनं दबावात येऊन घेतला तरीही निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया बदलणार नाही. या पदावर कोणाला बसवावं, हा सल्ला विरोधकांकडून सत्ताधारी घेतील, असं मुळीच नाही. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाची रचना बदलण्याची मागणी विरोधकांनी करायला हवी होती. केवळ एका अधिकाऱ्याला बदलून व्यवस्था सुधारेल, असं म्हणणं म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’. अर्थात, विरोधकांचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यास सत्ताधारी सहजासहजी तयार होणार नाहीत.
महाराष्ट्राची अवस्था तर वेगळीच आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रानं दिल्लीत सत्तांतर व्हावं म्हणून भाजपला लोकसभेच्या नऊ तर शिंदेंच्या शिवसेनेला फक्त सात जागा दिल्या. विरोधी पक्षांना तब्बल 32 जागा या राज्यांनं दिल्या. लोकसभेची निवडणूक विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी म्हणजे एप्रिल मे मध्ये झाली. 32 जागा मिळाल्यानं चैतन्य संचारलेल्या महाविकास आघाडीला राज्यात सत्तांतर होईल असा विश्वास वाटत होता, पण तसं काही घडलं नाही. विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी महायुतीला कौल दिला. महायुतीचे डेंजर झोन मध्ये असलेले उमेदवार सुद्धा निवडून आले. आपला विजय झाला, यावर काही आमदारांचाही विश्वास बसला नाही, म्हणजे त्यांनी तसं खासगीत बोलून दाखवलं. विधानसभेचे निकाल अनपेक्षित होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं. दिल्लीत भाजप सरकार आलंय, म्हणून महाराष्ट्रातही ते यावं असा विचार करून मतदान झालं असेल, ही शक्यताच महाविकास आघाडीनं धुडकावून लावली. म्हणजे, मतदान करणाऱ्या मतदारांना खोटं ठरवलं. ईव्हीएमचं कोणताही बटण दाबा, मत भाजपलाच मिळणार असा कांगावा केला. एकदा निवडणूक आयोगावर पराभवाचे खापर फोडलं की कोणतेही आरोप करता येतात. मात्र त्याच वेळी कर्नाटक सारख्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली, तिथे काँग्रेसच्या मते सर्वकाही आलबेल होतं. वास्तविक शतप्रतिशत भाजप हा भाजपचा नारा आहे, त्यामुळे हा पक्ष निवडणुकांमध्ये गडबड करतो, असं एकवेळ गृहीत धरलं तरी कर्नाटकात ते त्याला का शक्य झालं नाही, असा प्रश्न पडतो.
2014 पासून दिल्लीत नरेंद्र मोदी सरकार आहे. त्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी जनमताचा अनादर करत चौकीदार चोर है असा नारा दिला. म्हणजे काँग्रेस सत्तेत असेल तरच सर्वकाही ठीक, इतर कोणाला लोकांनी निवडून दिलं तर तो चोर, असा या पक्षाचा होरा आहे, जो लोकांना मान्य झाला नाही. म्हणूनच त्यानंतर झालेल्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा आणि त्याच्या मित्र पक्षांचाही पराभव झालेला दिसतो.

ईव्हीएम मशीनवर शंका असेल तर पूर्वीप्रमाणे पेपर बॅलेट वर म्हणजे मतचिठ्यांवर मतदान घेतलं जावं, ही काँग्रेस आणि विरोधकांची मागणी मात्र रास्त आहे आणि तीच मुख्य मागणी असायला हवी होती. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, आयर्लंड यासारख्या काही प्रमुख देशांमध्ये आजही नव मतपत्रिकांवर निवडणुका घेतल्या जातात. तिथं मतमोजणीसाठीही यंत्रं वापरली जात नाहीत.

भाजपच्या बारा वर्षांच्या कारभारावर लोक खुश आहेत, असं मानण्याचं कारण नाही. पाच वर्षात गरिबी दूर करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांना एका तपातही ते शक्य झालेलं नाही. बुलेट ट्रेनची चाचणी घेणाऱ्या भारतात सुमारे 24 कोटी लोक अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. भ्रष्टाचारामुळं संपूर्ण देश होरपळून निघत आहे. रोजगाराच्या बाबतीत तर बांगलादेश, चीन, इंडोनेशियापेक्षा भारत मागे आहे. 2014 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत देशानं शंभर पैकी 38 गुण मिळवले होते, 2025 मध्ये 39 गुण मिळवले म्हणजे केवळ एक टक्का भ्रष्टाचार कमी झाला. परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.

विरोधी पक्षांच्या आंदोलनामुळे देशात समाधानकारक परिस्थिती नाही, मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना सत्तेत राहण्यासाठी कारभार सुधारावा लागणार आहे हे मात्र नक्कीच अधोरेखित झालंय.