मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही – आमदार सतेज पाटील

लोकार्थ प्रतिनिधी

महायुतीने सत्तेची दंडूकशाही वापरुन गोकुळवर मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीचा खून आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य लोकांच्या भावना खुंटीला टांगून आपण किती टोकाचे निर्णय घेवू शकतो, याचा पुरावाच महायुती सरकारने दिला आहे. आज गोकुळमधील सत्तेबाबत जो निर्णय घेतला आहे तसाच निर्णय भविष्यकाळात गावागावातील ग्रामपंचायत, दुधसंस्था, विकास सेवा संस्था, पतसंस्था यांच्या बाबतही घेण्यास महायुती मागेपुढे पाहणार नाही,हा धोका लोकांनी ओळखावा.

गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्ष पदापासून रोखण्याची खेळी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी पुन्हा खेळली आहे. गोकुळबाबत असे अन्यायकारक निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही, असे पत्रक आमदार सतेज पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, गोकुळच्या निवडणुकीत साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी आमच्या समविचारी आघाडीला बहुमत दिले. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने आमच्या आघाडीचाच अध्यक्ष होणे क्रमप्राप्त होते. पण महायुतीने कुटील राजनिती वापरुन अध्यक्ष निवड सभेला संचालकांनी गैरहजर राहणे, सत्ता मिळविण्यासाठी नियमबाह्य पध्दतीने मतदानाचा अधिकार असणारे चार अशासकीय सदस्य नेमणे, असे निर्णय घेतले आहेत. याचा अर्थ महायुतीच्या नेत्यांना साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल मान्य नाही, लोकशाही मान्य नाही, असाच होतो. 

काल महायुतीच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांनी काढलेल्या पत्रकात अध्यक्ष निवड करण्यासाठी आम्ही कोणाचीही अडवणूक केलेली नाही, गणपूर्तीसाठी सभेला उपस्थित राहणे म्हणजे आमच्या मतदारांच्या विश्वासाशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे, दूध उत्पादकांनी आमच्यावर सोपवलेली विरोधकांची भूमिका आम्ही प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत, राजकीय मतभेद असताना लोकशाहीच्या चौकटीत चर्चा व्हावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

ही भूमिका महायुतीच्या नेत्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीशी पूर्णपणे विरोधाभास दाखविणारी आहे.

प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहिली तर सभेला गैरहजर राहून महायुतीने अडवणूकच केली आहे. सभेचा कोरम पूर्ण न करुन मतदारांच्या विश्वासाशी प्रतारणा केली आहे. बहुमत मिळाले असताना सुध्दा चेअरमन निवडीत खोडा घालून पळपूट्या विरोधकाची
भूमिका महायुतीने पार पाडली आहे. निवडणूक झाल्यानंतर बेकायदेशीररित्या सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करुन लोकशाहीची चौकट मुळासकट उखडली आहे. आणि याचा जाब जनता महायुतीला विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

मुंबई हायकोर्टच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सोमवार दि.२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच चेअरमन निवड व्हावी, असा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचा अवमान होईल असे कृत्य राज्य शासन करणार नाही, याची मला खात्री वाटते. पण असा प्रयत्न झाल्यास त्याला कायदेशीर विरोध निश्चितपणे केला जाईल. त्याचबरोबर भविष्यात जनतेमध्ये जाऊन या निर्णयाविरोधात सातत्याने आवाज उठविला जाईल.