लोकार्थ प्रतिनिधी कार्तिक राजगुरु
वेतनवाढ व वेतनातील असमानता दूर व्हावी, या मागणीसाठी कन्नड न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. दि.१७ सप्टेंबर पासून कन्नड न्यायालयातील सर्व कर्मचारी संपावर गेल्याने न्यायालयाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. उच्च न्यायालय व आमचे कामाचे स्वरूप समान असतानाही वेतनामध्ये मोठी तफावत असल्याने आमची वेतनवाढ करावी, यासाठी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संपावर गेले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करत आहोत, पण शासनाकडून त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे, अशी भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि जिल्हा व तालुका न्यायालयातील कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरूप जवळपास समान आहे. दोघांनाही सारखेच कायद्याचे काम, कागदपत्रे, पक्षकार, वकील, न्यायाधीश यांच्याशी समन्वय साधावा लागतो. कामाचा ताण, जबाबदारी, वेळ, सर्व काही समान आहे. मात्र, वेतनात मात्र मोठी तफावत आहे. ही तफावत दूर करून आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर वेतनवाढ द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे.
याशिवाय वेतनातील असमानता दूर करावी, पदोन्नती, भत्ते, इतर सोयी-सुविधा याबाबतही न्याय द्यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
संपामुळे कन्नड न्यायालयात आज एकही काम झाले नाही. तारखांसाठी आलेले पक्षकार, वकील यांना परत जावे लागले. दाखले, नकला, कागदपत्रे यासह सर्व कामे खोळंबली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आवारातच ठिय्या देत “समान काम, समान वेतन”, “आमच्या मागण्या मान्य करा” अशा घोषणा दिल्या. या संपात
व्ही. एम. पाखरे (सहाय्यक अधीक्षक), आर. एस. देशपांडे, श्रीमती ए. आर. घुगे, श्रीमती पी. एस. गायकवाड, जे. एल. पवार, एस. के. देऊळगावकर, पी. वाय. सोननीस, पी. एस. राजपूत, व्ही. डी. खंबाट, एस. ए. खैरे, एस. ए. शेख, यु. व्ही. पाटील, अभिजित गायकवाड, राजेश सोनवणे, मयूर संधवी, पी. एम. हार्दे, ए. बी. बाविस्कर, एम. आर. पवार यांच्याह कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
याबाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, नसता आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
No Comment! Be the first one.