अधिकृत परीक्षकांच्या नावाने अनधिकृत शिक्षकांकडून मूल्यमापन; यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या कॅप सेंटरमधील धक्कादायक प्रकार, प्राचार्यांसह ४८ जणांवर गुन्हा दाखल; २ लाख ७६ हजारांच्या मानधनाच्या अपहाराचाही आरोप!
लोकार्थ प्रतिनिधी विजय बनसोड
गंगापूर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा पाया असलेल्या शिक्षण क्षेत्रात नेमके चाललंय तरी काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित करणारा धक्कादायक प्रकार गंगापूर तालुक्यात समोर आला आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेत बनावट आयडी, अधिकृत परीक्षकांच्या बायोमेट्रिक अंगठ्याचा गैरवापर आणि अनधिकृत शिक्षकांकडून मूल्यमापन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. छत्रपती शाहू महाविद्यालयातील कॅप सेंटरवर तब्बल १९ हजार २३१ उत्तरपत्रिकांची अनधिकृत तपासणी झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून प्राचार्य, प्राध्यापक आणि तांत्रिक सहाय्यकांसह तब्बल ४८ जणांविरुद्ध शिल्लेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विद्यापीठाचे उपकुलसचिव तथा परीक्षा युनिट-३ व केंद्रीय मूल्यमापन कार्यक्रम कक्षाचे अधिकारी मनोज नारायण घंटे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे.
फिर्यादीनुसार, ९ जून २०२५ ते ४ जुलै २०२५ या कालावधीत छत्रपती शाहू महाविद्यालयातील कॅप सेंटरवर उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरू होते. यावेळी काही अधिकृत परीक्षक प्रत्यक्ष केंद्रावर उपस्थित नसतानाही त्यांच्या बायोमेट्रिक अंगठ्याचा वापर करून उत्तरपत्रिका तपासणीची लिंक उघडण्यात आली. तसेच अधिकृत परीक्षकांच्या नावाने बनावट आयडी तयार करून त्या माध्यमातून अनधिकृत शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कोणत्याही विषयाचा तज्ज्ञ नसताना उत्तरपत्रिका तपासल्या!
ज्या शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घेण्यात आल्या, ते संबंधित विषयांचे तज्ज्ञ नव्हते किंवा विद्यापीठाकडून अधिकृत परीक्षक म्हणून नियुक्तही नव्हते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने तब्बल १९ हजार २३१ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करण्यात आले. या कामापोटी विद्यापीठाकडून २ लाख ७६ हजार ४१८ रुपये मानधन घेण्यात आले. त्यातील काही रक्कम अनधिकृत शिक्षकांना देऊन उर्वरित रकमेचा अपहार केल्याचाही आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाला का?
उत्तरपत्रिका तपासणी ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी थेट संबंधित असलेली अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अशा संवेदनशील प्रक्रियेतच बनावट आयडीचा वापर, बायोमेट्रिक प्रणालीचा गैरवापर आणि अनधिकृत व्यक्तींकडून मूल्यमापन झाल्याचा आरोप समोर आल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या १९ हजार २३१ उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन नेमके कोणत्या निकषांवर झाले? तपासणी करणाऱ्या शिक्षकांना संबंधित विषयांचे ज्ञान होते का? या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणांवर किंवा निकालावर परिणाम झाला आहे का? याची सखोल चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये शिल्लेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५४२/२०२६ अन्वये १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
४८ जण आरोपी; प्राचार्यांसह प्राध्यापकांचा समावेश!
या प्रकरणात प्रा. मधुकर साठे (कॅप सेंटर संचालक), प्राचार्य डॉ. संदीप राजाभाठ धिरडे, तांत्रिक सहाय्यक दादासाहेब कन्हाळे, अंकुश गंगाराम पडाळे, प्रा. विशाल अशोकराव चपटे, ज्योती भरतराव चव्हाण, डॉ. ए. एन. म्हस्के, डॉ. अंकुशराव अविनाश भिमराव, डॉ. विश्वनाथ कोंडिंबा बोबडे, डॉ. डी. एम. कंदिलवाड, डॉ. एच. एच. सातपुते, डॉ. रितांजली श्रीराम जाधव, डॉ. एन. जी. जाधव, डॉ. पी. आर. मिसाळ, डॉ. एस. डी. वाघवे, डॉ. एस. एल. दुगमवर, डॉ. व्ही. के. चव्हाण, डॉ. व्ही. एन. बागुल, डॉ. व्ही. एस. फुलारी, डॉ. वाय. एस. पाटील, डॉ. राजाभाऊ नारायण करपे, डॉ. एस. बी. सोलापुरे, दत्ता जनार्धन येरमुले, अशोक नागनाथ गायके, लतकुमार गणपत माळी, प्रा. बाळासाहेब वसंतराव राठोड, आर. बी. मोहिते, निर्मला नारायण शिरसाठ, राजेश्वर माणिकराव विभुते, प्रा. कृष्णा काशिनाथ गवळी, कावेरी श्रीमंतराव थोरे, डॉ. एस. बी. मनाळ, डॉ. आर. एस. पांचाळ, ऋषिकेश दुनित बनकर, जितेंद्र चव्हाण, पंडित चव्हाण, ज्ञानेश्वर धोत्रे, व्ही. एस. तुपे, प्रा. श्रुती सुधाकर चव्हाण, डॉ. बी. व्ही. वाहटुळे, डॉ. आर. एम. सरवदे, वंदना यादवराव कांबळे, भास्कर प्रमाद करपे, गोकुळ राजेंद्र पवार, सुयोग उत्तमराव चव्हाण, रामेश्वर तुळशीराम करपे, जयंत माणिकराव पठारे आणि डॉ. संतोष जगन्नाथ जाधव यांच्यासह एकूण ४८ जणांचा आरोपी म्हणून उल्लेख आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस उपनिरीक्षक भोजने यांनी केली असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक काळे करीत आहेत.
आता चौकशीतून सत्य बाहेर येणार का?
शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून विद्यार्थी परीक्षा देतात; मात्र त्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापनच बनावट आयडी आणि अनधिकृत व्यक्तींच्या माध्यमातून झाल्याचा आरोप समोर येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. केवळ गुन्हा दाखल करून हा विषय थांबता कामा नये. संबंधित सर्व उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी होणार का? विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असल्यास जबाबदारी कोणाची? या संपूर्ण प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे? विद्यापीठ प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार? असे प्रश्न उपस्थित होत असून या प्रकरणाच्या सखोल तपासाकडे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
No Comment! Be the first one.