कापूस आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय रद्द करा!

सोयापेंड आयात थांबविण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; दुष्काळग्रस्त शेतमजूर व भूमिहीनांना एक लाखांची मदत देण्याची मागणी

लोकार्थ प्रतिनिधी अविनाश घोगरे

घनसावंगी : कापसावरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा निर्णय रद्द करावा, सोयापेंड आयात तत्काळ थांबवावी आणि कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रभावी निर्यात धोरण राबवावे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री महोदयांना देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत हे निवेदन सादर करण्यात आले असून, दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

देशातील शेतकरी नैसर्गिक संकटांसोबतच केंद्र व राज्य सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचे आयातविषयक निर्णय नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क शून्य टक्के करून या निर्णयाला डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने परदेशातून स्वस्त कापूस मोठ्या प्रमाणात आयात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाच्या दरावर दबाव निर्माण होऊन आधीच उत्पादन खर्चाने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय कापूस उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नसताना परदेशी कापसासाठी आयातीचे दरवाजे खुले ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

त्याचबरोबर पोल्ट्री उद्योगाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशातून सोयापेंड आयात करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सोयापेंड आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर घसरून त्याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या भावावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोयापेंड आयात रोखून देशांतर्गत उत्पादकांच्या हिताचे धोरण राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे शेतीतील रोजगार पूर्णपणे ठप्प झाल्याने शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतमजूर व भूमिहीन कुटुंबाला एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची संख्या वाढवून मजुरी वेळेत अदा करावी, तसेच दुष्काळग्रस्त भागात विशेष रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय शेतमजूर, भूमिहीन व अल्पभूधारक कुटुंबांना रेशन, आरोग्य, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून द्याव्यात. दुष्काळग्रस्त भागांत कायमस्वरूपी जलसंधारणाची कामे, नदीजोड प्रकल्प, शेततळी, सिंचन व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीनांच्या आर्थिक परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

या निवेदनावर अशोक हेमके, विष्णू शिंदे, दत्ता कोल्हे, अनिल मोहिते, आप्पासाहेब रणमाळे, विठ्ठल शिंदे यांच्यासह सर्व शेतकरी बांधवांच्या मागण्यांचा समावेश आहे.