पीक नुकसानीचे निवेदन केंद्राकडे दोन दिवसांत; कृषी विभागाकडुन महाराष्ट्रात तीन कोटी स्थळभेटी पुर्ण

लोकार्थ प्रतिनिधी

खरीप पीक हातातून गेले, पण रब्बी हंगामासाठी पेरणी करायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याइतकेही पाणी आणि पैसे अनेक शेतकऱ्यांकडे उरलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार पीक नुकसानीचे निवेदन केंद्र सरकारकडे पुढील एक-दोन दिवसांत सादर करणार आहे.

राज्य कृषी विभागाने यंदा पीक नुकसानीच्या पाहणीसाठी जवळपास तीन कोटी स्थळभेटी केल्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले. मागील पाहणीच्या तुलनेत यंदा स्थळभेटींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र हा आकडा शेतकऱ्यांची संख्या नसून, विभागाने सांगितलेल्या पाहणी-स्थळभेटींचा आहे.

मांढरे यांच्या म्हणण्यानुसार, बाधित क्षेत्रांतील पाहणी पूर्ण झाली असून, माहितीची पडताळणी आणि एकसमान स्वरूपात संकलन सुरू आहे. पीकनुकसानीचे निवेदन पुढील एक-दोन दिवसांत केंद्राकडे पाठवले जाईल.
दुसरीकडे राज्य कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पीक नुकसानीचे पंचनामे जवळपास ९७ टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. कृषी आयुक्तांनी बाधित क्षेत्रांतील पाहणी पूर्ण झाल्याचे म्हटले, तर मंत्र्यांनी पंचनाम्यांची टक्केवारी सांगितली.

पाहणी मोठी; पण मदतीचा निर्णय अजून बाकी

राज्य सरकारने ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेले आहे. या भागांतील पीकनुकसानीची माहिती केंद्राकडे सादर करून आर्थिक मदत मागण्याची तयारी सुरू आहे.
पीकनुकसानीच्या अहवालात कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्र बाधित झाले, नुकसान किती गंभीर आहे आणि त्याचा आर्थिक परिणाम किती झाला, हे नमूद करावे लागणार आहे. राज्य कृषी विभाग माहिती पडताळून एकसमान स्वरूपात मांडत आहे.
केंद्र सरकारच्या ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बाधित भागांचा दौरा केला होता. या पथकाने पीकनुकसान, पाण्याची उपलब्धता, चाऱ्याची गरज आणि दुष्काळाचा एकूण परिणाम पाहिल्याचे वृत्त आहे. या पाहणीचा अहवाल केंद्राकडून मदतीचा निर्णय घेताना महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मराठवाड्यातील संकट खरीपपुरते मर्यादित नाही

मराठवाड्यातील अनेक भागांत खरीप हंगामातील नुकसान झाल्यानंतर रब्बी पेरणीसाठी जमिनीत पुरेशी ओल नाही. विहिरी, लहान जलस्रोत आणि सिंचनाची उपलब्धता कमी असल्याने पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि मजुरीवर खर्च करणे शेतकऱ्यांसाठी जोखमीचे ठरू शकते.
गावांमध्ये शेतीचे काम कमी झाल्याने शेतकरी आणि मजुरांचे उत्पन्नही थांबत असल्याचे दिसून येते आहे .
दुष्काळाचा परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनापुरता राहत नाही. शेतात काम कमी झाले की भूमिहीन मजुरांची रोजंदारी घटते. ग्रामीण बाजारपेठेतील खरेदी कमी होते. पशुपालकांना चारा विकत घेण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे पीकनुकसानीच्या मदतीबरोबरच पाणी, चारा आणि रोजगार यांचे नियोजनही महत्त्वाचे ठरते.