नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई देण्याची मागणी
लोकार्थ प्रतिनिधी विजय सोनवणे
भोकरदन : पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी अडीच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून अडीच हजार रुपयांत खताचे एक पोतेही येत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उबाठा गटाकडून आणि शेतकऱ्यांतून होत आहे.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाने चांगली हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरणी केली. मात्र, त्यानंतर पावसाने पाठ फिरवल्याने पिकांची वाढ खुंटली. अनेक ठिकाणी भात, सोयाबीन, कापूस, भुईमूग, मका आणि जोंधळा यासह विविध पिके पाण्याअभावी वाळून गेली आहेत. काही भागांत पिके काढणीच्या अवस्थेत असतानाच पावसाअभावी मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या उत्पन्नावरच संकट आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवलेल्या अहवालात जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची आनेवारी 50 पैसे पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे किती भयावह परिस्थिती आहे हे सिद्ध होते. पावसाची कमतरता आणि पिकांचे नुकसान जाणवत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ ठरावीक रक्कम देण्याऐवजी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक शेतात प्रत्यक्ष पाहणी करुन नुकसानीचे पंचनामे करावेत. पिकनिहाय नुकसान निश्चित करुन त्यानुसार
भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. आम्हाला भीक नको, आमचे जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढी भरपाई द्या, अशी भूमिका शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतीसाठी बियाणे, खत, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च झाला आहे. हा खर्चही भरुन निघणार नसताना अडीच हजार रुपयांची मदत जाहीर करुन सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये. दुष्काळाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने सर्वेक्षण करुन योग्य आणि पुरेशी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शिवसेना करत आहेत. दुष्काळाचा प्रश्न केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित न ठेवता पुढील हंगामासाठी बियाणे, खत, पीककर्ज सवलत आणि इतर आवश्यक मदतही सरकारने उपलब्ध करुन द्यावी. शेतकऱ्यांना आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष
मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळाची तीव्रता गांभीर्याने घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल न करता ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी दिला आहे.
शेतकरी म्हणजे भिकारी आहेत काय ? सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा करणे थांबवावे. अडीच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतपिकांचे सर्वेक्षण करुन झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई द्यावी; अन्यथा शिवसेनेला (उबाठा) आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.
मनीष श्रीवास्तव शिवसेना जिल्हाप्रमुख (उबाठा)
No Comment! Be the first one.