लोकार्थ प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात शहरी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढत असून राज्य शहरी नक्षलवाद्यांचं मुख्य केंद्र बनलं आहे, असा दावा राज्य सरकरानं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. शहरी नक्षलवाद्यांचा वाढता प्रभाव पाहता त्यांच्या बेकायदेशीर आणि विध्वंसक कारवायांचा सामना करण्यासाठी एका विशेष कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता होती, असाही दावा करून सरकारनं २०२४ सालच्या ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचं समर्थन केलं. या आशयाचं प्रतिज्ञापत्रच सरकारनं न्यायालयात दाखल केलं आहे.
गृह विभागाचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्यामार्फत राज्य सरकारनं हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. त्यात, महाराष्ट्र हे शहरी नक्षलवादी कारवायांचं मुख्य केंद्र बनल्याचा दावा करताना त्या समर्थनार्थ सरकराने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा दाखला दिला. या आकडेवारीनुसार, राज्यात ६४ सक्रिय संलग्न संघटना (फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स) कार्यरत असून ही संख्या देशात सर्वाधिक आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, या याचिकांना उत्तर म्हणून राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं. न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ते कोणतीही थेट कायदेशीर हानी किंवा वैयक्तिक तक्रार दाखवू शकले नाहीत, असा दावा करून सरकारनं या याचिका फेटाळण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
No Comment! Be the first one.