बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा

प्र. सभापती संतोष सोमवंशी यांचे मंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन

लोकार्थ प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाच्या ५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राज्यातील बाजार समित्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत महत्त्वाचे ठराव संमत करण्यात आले आहेत. या ठरावांची अंमलबजावणी करून बाजार समित्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे प्रभारी सभापती संतोष ज्ञानोबा सोमवंशी यांनी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात दुष्काळी भागातील बाजार समित्यांकडून पणन मंडळाकडे भरण्यात येणारे अंशदान माफ करावे, तसेच राज्यातील बाजार समित्यांना ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडून माफी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी नवीन सुधारित आकृतिबंध व नोकरभरतीबाबत काढलेल्या परिपत्रकाचा पुनर्विचार करावा. बाजार समित्यांच्या अभ्यास दौऱ्याबाबत शासनाने निर्गमित केलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
बाजार समित्यांच्या आवारातील विकासकामे करण्याच्या दृष्टीने कलम १२(२) चे अधिकार बाजार समित्यांना मिळावेत, तसेच अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजनेतून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची अंशदान आकारणी बाजार समितीच्या वाढीवर आधारित करण्यात यावी आणि शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये गूळ या शेतमालाचा समावेश करण्यात यावा, असेही ठराव सभेत मंजूर करण्यात आले आहेत.
राज्यातील पणन विभागाच्या माध्यमातून बाजार समित्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असून बाजार समित्या उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संमत झालेल्या ठरावांवर शासनाने गांभीर्याने विचार करून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रभारी सभापती संतोष सोमवंशी यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली आहे.