जरांगे यांच्या कोअर सहकाऱ्याला ४.९० कोटींचा दंड भरावाच लागणार !

नागापूरचे अजय महाराज बारस्कर यांच्या तक्रारीवर चौकशी; तत्कालीन तहसीलदार व संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव

लोकार्थ प्रतिनिधी

वडीगोद्री :

अंबड तालुक्यातील  साष्टपिंपळगाव व डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातील २००० ब्रास अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील प्रमुख सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांचे नाव ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा अंबडच्या तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत करून गट क्र. २६२ वरील दंडाच्या रकमेचा बोजा कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची तक्रार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागापूर येथील अजय महाराज बारस्कर यांनी २० मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जालना तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना यांच्या निर्देशानुसार प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात आली.

२००० ब्रास वाळू उत्खननाचा पंचनामा

साष्टपिंपळगाव व डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून २००० ब्रास अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक झाल्याप्रकरणी २४ मार्च २०२३ रोजी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पंचनामा केला होता. त्याआधारे तत्कालीन तहसीलदारांनी २७ मार्च २०२३ रोजी १८ व्यक्तींवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) अन्वये ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याची नोंद गट क्र. २६२ वर फेरफार क्र. ५६३४ द्वारे करण्यात आली होती.

मात्र, यातील अकराव्या क्रमांकावरील संजय नानासाहेब कटारे यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुधारित आदेश काढून त्यांचे नाव दंडात्मक कारवाईतून वगळले. त्यानंतर फेरफार क्र. ५८६८ द्वारे गटावरील दंडाचा बोजा कमी करण्यात आला.

मंडळ अधिकाऱ्याच्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह

कटारे यांचे नाव वगळण्यासाठी ज्या मंडळ अधिकाऱ्यांच्या २२ मे २०२३च्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला, त्या अहवालातच संबंधित अधिकाऱ्याने आपण यापूर्वी बोजा नोंदविल्यामुळे अर्जदाराचा आपल्यावर रोष असल्याचे नमूद करून सदर प्रकरणाची चौकशी अन्य मंडळ अधिकारी अथवा नायब तहसीलदारांकडे सोपवावी, अशी मागणी केली होती.

तरीही या अहवालाच्या आधारे कोणतीही सखोल व वस्तुनिष्ठ चौकशी न करता कटारे यांना कोट्यवधी रुपयांच्या दंडातून वगळण्यात आल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच १२ सप्टेंबर २०२३च्या टिप्पणीतील स्वाक्षऱ्या, मूळ संचिका आणि सुधारित आदेशाच्या स्थळप्रतीतील स्वाक्षरीबाबतही चौकशी आदेशात गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.

सुधारित आदेश रद्द; ४.९० कोटींचा बोजा पूर्ववत

उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार २२ सप्टेंबर २०२३चा सुधारित दंडात्मक आदेश रद्द करण्यात आला आहे. २७ मार्च २०२३चा मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत करण्यात येऊन फेरफार क्र. ५८६८ रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गट क्र. २६२ वरील फेरफार क्र. ५६३४नुसार ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा बोजा कायम ठेवण्याचे आदेश आहेत.

तसेच दंडाची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे निर्देश तहसीलदार, अंबड यांना देण्यात आले आहेत. तत्कालीन तहसीलदार व संबंधित गौण खनिज शाखेतील अव्वल कारकुनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाईचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत असे उपविभागीय  अधिकारी यांच्या आदेशात नमूद केले आहेत.