केंद्रीय पथकाकडून अंबड तालुक्यातील पिकांची पाहणी

सोबतच गल्हाटी प्रकल्पाची गोदावरी नदीतून उपसा सिंचन योजना राबविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

लोकार्थ प्रतिनिधी पंकज पवार
अंबड तालुक्यातील किनगाव जामखेड येथील पिकांची व बारसवाडा येथील कोरडेठाक पडलेल्या गल्हाटी मध्यम प्रकल्पाची केंद्रीय पथकाने पाहणी केली. धरणात पाणीसाठा नसल्याने परिसरातील सुमारे १५ ते २० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तसेच धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यांद्वारे सिंचनाखाली येणारी हजारो एकर शेती, ऊस पिके, मोसंबीच्या फळबागा आणि खरीप पिके पाण्याअभावी धोक्यात आली आहेत. ही गंभीर परिस्थिती शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकाच्या प्रमुखांसमोर मांडली.या केंद्रीय पथकामध्ये कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मुक्तानंद अग्रवाल, राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक श्री. सुनील कुमार दुबे, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपाल सिंह आणि पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पशुधन अधिकारी डॉ. साक्षी भदोरिया यांचा समावेश होता.
यावेळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल,निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, तहसीलदार सोमेश मोहिते, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब गंडे, मंडळ अधिकारी संदीप नरुटे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

पथकातील अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शेतकरी व शेतमजुरांशी संवाद साधून दुष्काळी परिस्थितीची माहिती घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता, शेतीचे नुकसान आणि रोजगाराचा प्रश्न याबाबत आपली व्यथा मांडली. प्रत्यक्ष पाहणी व स्थानिक नागरिकांशी चर्चेच्या आधारे परिस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्रीय पथकातील सदस्यांनी गल्हाटी मध्यम प्रकल्प किती वेळा कोरडा पडला आहे, याबाबत माहिती घेतली. त्यावेळी २०१२, २०१४, २०१६, २०१८ आणि २०१९ या वर्षांत धरण कोरडे पडल्याची, तर २०२४ मध्येही अत्यल्प पाणीसाठा झाल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी पथकास दिली.
गोदावरी नदीतून उपसा सिंचन योजना मंजूर करा, अशी मागणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राधाकिसन मैंद यांनी पथकाकडे केली.

यंदा पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांचे १०० टक्के नुकसान झाले असून, जमिनीतील ओलावा नसल्याने रब्बी हंगामातील पेरण्याही होण्याची शक्यता नसल्याचे सुरेश काळे यांनी केंद्रीय पथकाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे नुकसानभरपाई देताना ८०-२० सूत्रानुसार मर्यादित मदत न देता, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी असीमा मित्तल यांनी केंद्रीय पथकाला परिस्थितीची माहिती दिल्याचे सांगितले. तसेच शासनाच्या नियमानुसार अनुदान वितरित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय पथकाने दुष्काळामुळे करपून गेलेल्या ऊस पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी ऊस पिकाचा पीकविमा उतरवला आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर ऊस पिकाला पीकविम्याचे संरक्षण उपलब्ध नसल्याची बाब सुरेश काळे यांनी निदर्शनास आणून दिली.