दुष्काळ संपवायचा असेल, तर एवढंच करा!

धनंजय लांबे (संपादक लोकार्थ मिडिया)

मराठवाडा सध्या दुष्काळानं होरपळून निघाला आहे. सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे, पण पिण्याच्या पाण्याचं काय? शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांनी तळ गाठला आहे. आपसे आणि बोरवेल कोरडे परत चालले आहेत. दर तीन ते चार वर्षांनी मराठवाडा ही परिस्थिती अनुभवतो, निसर्गाला दोष देतो आणि पाऊस पडला की हे संकट विसरून जातो. कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी मात्र कोणीच पुढे येत नाही ही शोकांतिका आहे. पडणारा पाऊस जमिनीत जिरवण्याचे उपाय तर कोणालाही सुचत नाहीत. यंदाही मराठवाड्यात निम्मा पाऊस पडला. त्याचा प्रत्येक थेंब आपण जमिनीत जिरवला, असा दावा करता येईल? मुळीच नाही. जेवढा पाऊस पडला तेवढ पाणी जमिनीत जिरलं असतं तरी आजच्या इतकी भीषण परिस्थिती दिसली नसती. जलसंधारण, पाणी अडवा पाणी जिरवा या सरकारी संकल्पना फायलींमध्येच बंद झाल्या. शहरांमध्ये तर सिमेंट रस्ते आणि पेव्हर ब्लॉकमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रियाच बंद झाली. त्यामुळे ऑक्टोबर पासूनच बोरवेल आटले.

वास्तविक, प्रत्येक शहराची पाण्याची एक स्वतंत्र कहाणी असते. शहरातील रस्ते, घरांचं छप्पर, शेती आणि मोकळ्या जागांवर पाऊस पडतो. त्यातलं काही पाणी जमिनीत मुरतं, काही बाष्पीभवन होऊन वातावरणात परत जातं, तर काही पाणी वाहून जातं. हे पाणी नेमकं कुठे आणि कसं जातं, यावर एखाद्या शहराला पाणीटंचाई, पूर किंवा या दोन्ही समस्यांना सामोरे जावे लागेल की नाही, हे ठरू शकतं. मराठवाड्यात कधीतरी या गोष्टींचा विचार होणार की नाही, हा खरा प्रश्न.

शहरी भागातून वाहून जाणारं पाणी संकलित करून आपल्या शहरांच्या वाढत्या पाणी गरजा भागवता येतील का?

वॉटर बजेट म्हणजेच पाणी-हिशेबाच्या माध्यमातून पाऊस शहरात किती प्रमाणात येतो, तो शहरातून कसा वाहतो आणि किती पाणी शहराबाहेर जातं, हे समजतं. भोपाळ, भुज आणि कोझिकोड या तीन शहरांची तुलना केली असता, वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वापर करून पाणीटंचाई कमी करणं, पुराचा धोका घटवणं आणि शहराची जलसुरक्षा मजबूत करणं शक्य असल्याचं सिद्ध होतं.

भारतामध्ये झपाट्यानं होत असलेलं शहरीकरण आणि हवामान बदलामुळे शहरांसाठी पाणी व्यवस्थापन कठीण होत चाललं आहे. पाणीटंचाई, पूर, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय परिसंस्थेचा ऱ्हास या समस्या आता शहरांमध्ये पावसाचे आणि इतर जलस्रोतांचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने केले जाते, याच्याशी घट्ट जोडल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणं आणि कायदेशीर चौकट या समस्यांना सामोरं जाण्यासाठी उपलब्ध आहेत; मात्र त्यांची परिणामकारकता शहर आणि उप-प्रादेशिक पातळीवर त्यांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जाते, यावर अवलंबून आहे.

शहरांना त्यांच्या पाण्याची स्थिती समजून घेण्यास मदत करणारं एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे पाणी-हिशेब (Water Budgeting). ठरावीक कालावधीत एखाद्या परिसरात येणारं पाणी आणि त्याचा वापर, होणारी पाण्याची हानी किंवा साठवले जाणारे पाणी यांची तुलना यात केली जाते.

यातले मूलभूत घटक सोपे आहेत. पाऊस आणि इतर मार्गांनी एखाद्या परिसरात येणारं पाणी हे ‘इनपुट’ असते. बाष्पीभवन, वनस्पतींकडून होणारा पाण्याचा वापर, वाहून जाणारे पाणी आणि व्यवस्थेतून बाहेर काढलं जाणारं पाणी हे ‘आउटपुट’ असतात. तलाव, माती आणि भूगर्भातील जलवाहिन्या (Aquifers) पाण्याचा साठा म्हणून काम करतात.

जेव्हा पावसाचं पाणी जमिनीत मुरू शकत नाही, तेव्हा वाहून जाणारं पाणी (Runoff) तयार होते. माती आधीच पाण्यानं कडक झाली असेल किंवा रस्ते, इमारती आणि इतर काँक्रीटच्या पृष्ठभागामुळे पाणी जमिनीत मुरण्यास आणि भूजल पुनर्भरणास अडथळा निर्माण झाला असेल, तर असं घडतं. त्यानंतर हे पाणी अनेकदा पावसाच्या पाण्याच्या नाल्यांमध्ये किंवा ओढे, नद्या, तलाव आणि अखेरीस समुद्रात वाहून जातं. काही पाणी मात्र संकलित करून वापरता येऊ शकतं.

भोपाळ शहरात पाऊस मुबलक पडतो, पण मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जातं. या शहराचं जलग्रहण क्षेत्र 244 चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी **46 टक्के क्षेत्रावर शेती, तर 38 टक्के क्षेत्र बांधकामाखालील आहे. दक्षिण-पश्चिम मोसमी पावसाच्या काळात भोपाळमध्ये साधारण 1,100 ते 1,200 मिमी पाऊस पडतो. मात्र या पाण्यापैकी मोठा हिस्सा शहराच्या जलव्यवस्थेत उपलब्ध राहत नाही. वार्षिक 1,191 मिमी पावसापैकी सुमारे 46 टक्के पाणी पृष्ठभागावरील वाहून जाणारं पाणी (Surface Runoff) बनते.

काँक्रीट आणि इतर अभेद्य पृष्ठभाग, पावसाच्या पाण्याच्या गटारी आणि कृत्रिम जलवाहिन्यांमुळे हे पाणी वेगानं शहराबाहेर वाहून जाते. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीनं पाणी जमिनीत मुरण्याचं प्रमाण कमी होतं.

केवळ 9 टक्के पावसाचं पाणी जमिनीत झिरपतं, तर खोल भूजल पुनर्भरणाचं प्रमाण जवळजवळ नगण्य आहे.

पाण्याच्या आणखी **44 टक्के नुकसानीला बाष्पीभवन कारणीभूत आहे. भूजलातून नद्या किंवा प्रवाहांना मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही जवळजवळ नाही.

पाण्याचा बहुतांश प्रवाह आणि पाण्याची उपलब्धता जून ते सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या काळातच होते. उन्हाळा किंवा कोरड्या हंगामात हा प्रवाह जवळजवळ नगण्य असतो. त्यामुळे भोपाळ शहर मोठ्या प्रमाणावर पृष्ठभागावरच्या जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. दुसरीकडे, पाण्याचे वातावरणात होणारे नुकसान मोठे असून भूजल पुनर्भरण मर्यादित आहे. शहराची एकूण पाणी गरज लक्षात घेतली तर ही बाब आणखी महत्त्वाची ठरते.

2024 साठी भोपाळची एकूण पाणी गरज 377.84 ± 35.74 MLD इतकी असल्याचा अंदाज आहे. 2031 पर्यंत ही गरज वाढून 464.12 ± 43.90 MLD होण्याची शक्यता आहे.

सध्या भोपाळ शहरासाठी कोलार धरण, नर्मदा नदी, केरवा धरण आणि अपर लेक या जलस्रोतांमधून पाणी घेतले जाते.

या सर्व स्रोतांची एकत्रित सध्याची क्षमता 514 MLD आहे.

प्रस्तावित क्षमतावाढीनंतर शहराची एकूण पाणीपुरवठा क्षमता 575 MLD पर्यंत वाढू शकते.

मग वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग का करू नये?

या पाणी गरजेच्या तुलनेत भोपाळमध्ये दरवर्षी अंदाजे **134,275.01 दशलक्ष लिटर इतकं पाणी वाहून जाते.

म्हणूनच भोपाळसाठी **हे पाणी जलग्रहण क्षेत्रातून बाहेर जाण्यापूर्वी अडवून, साठवून आणि वापरणं * हे शहराच्या भविष्यातील पाणी व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकतं. अशीच परिस्थिती भुज आणि कोझीकोड या शहरांची आहे असं अभ्यासकांच्या लक्षात आलं.

मराठवाड्यातल्या शहरांची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. या शहरांमध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवला तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. राज्यातल्या राळेगणसिद्धी, पाटोदा, हिवरे बाजार या गावांनी 25 ते 30 वर्षांपूर्वीच हा प्रयोग केला आणि ते पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाले. मात्र, इतरांनी यापासून कोणताही बोध घेतला नाही. त्यामुळे पावसाळ्यातही डोईवर हंडे घेऊन पाण्याच्या शोधात वळवळ भटकणाऱ्या मायमाऊल्या सर्वत्र दिसतात.
पावसाचं पाणी जमिनीत जिरवण्याचं काम केवळ सरकारवर ढकलून चालणार नाही. प्रत्येक दुष्काळग्रस्ताचं, मराठवाड्यातल्या संस्थांचं आणि एनजीओंचं आहे. पुढच्या पावसाळ्याला नऊ महिने शिल्लक आहेत. या 270 दिवसात तयारी केली तर प्रत्येक शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली काढता येईल. हाच प्रयोग प्रत्येक शेतात शक्य आहे.
तर चला, सगळे मिळून दुष्काळाचा शिक्का पुसून काढण्याची तयारी करू!