मुंबई : महाराष्ट्र समान नागरी कायदा समितीचे सदस्य मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेतले मतभेद आणि बैठकीत एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थिती आणि भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय घेतला. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. या घटनेमुळे समान नागरी कायद्याच्या पूर्वतयारीतही पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्ट झाल्यामुळे सरकारचा आडमुठेपणा अधोरेखित होत आहे. यासोबतच न्या. चव्हाण यांच्या कणखर बाण्याचेही कौतुक केले जात आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि शिफारसींचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी १९ सप्टेंबर रोजी, समितीची ऑनलाईन बैठक झाल्यानंतर काही तासांतच आपला राजीनामा पाठवला. राज्य सरकारनं हा राजीनामा सोमवारी स्वीकारला. याप्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी न्यायमूर्ती देसाई यांच्याशी फोन आणि मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं वृत्तात म्हटलं आहे.

No Comment! Be the first one.