काटेपिंपळगाव-झोडेगाव-शिंगी रस्त्याचे काम तीन वर्षांपासून रखडले; राजेंद्र वरकड ठेकेदाराची चौकशी करून काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी, आठ दिवसांचा अल्टिमेटम
लोकार्थ प्रतिनिधी विजय बनसोड
गंगापूर तालुक्यातील काटेपिंपळगाव, झोडेगाव, शिंगी ते राज्य महामार्ग ६५ ला जोडणाऱ्या प्रजिमा-२७ रस्त्याच्या कामावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम न करताच नवीन रस्ता तयार केल्याचे दाखवून ठेकेदार आणि संबंधित अभियंत्यांनी संगनमताने बोगस बिले उचलल्याचा खळबळजनक आरोप भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे राज्याध्यक्ष संजय तिखे पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, तसेच त्याला भविष्यात कोणतेही शासकीय काम देऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
काटेपिंपळगाव, झोडेगाव, शिंगी ते रा.मा. ६५ या प्रजिमा-२७ रस्त्याच्या कामाला २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरी मिळाली होती. किमी ५३/०० ते ५३/५०० आणि किमी ५६/०० ते ६१/५०० या अंतरातील कामाचा त्यात समावेश आहे. संबंधित रस्त्याचे काम राजेंद्र वरकड या ठेकेदाराने घेतले आहे. मात्र, १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रत्यक्षात नवीन रस्त्याचे काम झालेले नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊनही रस्त्याची केवळ डागडुजी करण्यात आली. प्रत्यक्षात नवीन रस्ता तयार न करताच काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून बिले काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या भूमिकेची चौकशी करून शासकीय निधीच्या वापराचा लेखाजोखा तपासावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, शिंगी गावचे उपसरपंच अयुब कासम शेख यांनी २५ मे २०२६ रोजी याच रस्त्याच्या कामासंदर्भात तक्रार करून उपोषण केले होते. मात्र, त्यानंतरही रस्त्याचे काम सुरू झाले नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारी आणि आंदोलनानंतरही प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
आठ दिवसांत काम सुरू करा, अन्यथा कार्यालयाला टाळे!
रखडलेल्या रस्त्याचे काम संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी आठ दिवसांच्या आत सुरू करावे. अन्यथा गंगापूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंता कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात येईल, असा थेट इशारा संजय तिखे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच संबंधित ठेकेदाराची चौकशी करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे आणि भविष्यात कोणत्याही ठिकाणी रस्त्याचे शासकीय कंत्राट देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग या प्रकरणाची चौकशी करणार का? कथित बोगस बिलांचा पर्दाफाश होणार का? आणि तीन वर्षांपासून रखडलेला रस्ता प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याकडे परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.


No Comment! Be the first one.