शाळेतील शिपायाला पोक्सो प्रकरणात ७ वर्षांची शिक्षा

१२ वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; १३ साक्षीदार तपासले, अवघ्या ५० दिवसांत निकाल;

लोकार्थ गंगापूर विजय बनसोड –

गंगापूर शहरातील एका शाळेत मधील सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या १२ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा शाळेतील शिपायाने वारंवार विनयभंग केल्याच्या प्रकरणात गंगापूर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचा निकाल अवघ्या ५० दिवसांत लागला असून, खटल्यात १३ साक्षीदार तपासण्यात आले.

या निकालाची माहिती गंगापूर पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील आणि पोलीस उपनिरीक्षक मधुकर मोरे उपस्थित होते.

वाहेगाव, ता. गंगापूर येथील विजय मगन पारखे (वय ४६) याच्याविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३८२/२०२६ दाखल करण्यात आला होता. १ एप्रिल ते २७ जुलै २०२६ या कालावधीत आरोपीने पीडित विद्यार्थिनीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून शाळेच्या आवारातील एकांत ठिकाणी बोलावणे, अश्लील वक्तव्य करणे, मोबाईलवर अश्लील व्हिडिओ दाखविणे आणि हा प्रकार कोणाला सांगू नये, अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.

भीतीमुळे विद्यार्थिनी काही काळ गप्प राहिली. अखेर तिने आपल्या वर्गमैत्रिणीकडे घडलेला प्रकार सांगितला. मैत्रिणीने धीर दिल्यानंतर दोघींनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला माहिती दिली. मुख्याध्यापिकेने तत्काळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक नामदेवराव पाटील यांनी केला. पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पूर्ण करून प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान १३ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासण्यात आल्या. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. कृष्णा एस. गंडे यांनी बाजू मांडली.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रमांक १ चे न्यायाधीश राहुल आण्णासाहेब शिंदे यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी निकाल देताना पोक्सो कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत आरोपीला ७ वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंड सुनावला. तसेच अन्य कलमांखालीही शिक्षा ठोठावण्यात आली. विविध कलमांतील दंडाची एकूण रक्कम ३२ हजार रुपये असून, त्यापैकी २५ हजार रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम पीडिता सज्ञान होईपर्यंत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाचे निर्देश

या प्रकरणाच्या निकालासोबतच न्यायालयाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. गंगापूर तालुक्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी शाळांची पाहणी करून School Safety and Security Guidelines तसेच पोक्सो नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.

सरकारी अभियोक्ता ॲड. कृष्णा गंडे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पीडितेला अवघ्या ५० दिवसांत न्याय मिळाला असून, खटला जलदगतीने चालविण्यात आला. या प्रकरणात १३ साक्षीदार तपासण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने न्यायालयाने सर्व शाळांनी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

शाळेसारख्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ठिकाणी अल्पवयीन विद्यार्थिनीबाबत घडलेल्या या प्रकारामुळे पालकांमध्ये चिंता व्यक्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, सीसीटीव्ही देखरेख, बालसुरक्षा समित्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित तक्रार व्यवस्था याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.